जालना/ प्रतिनिधी ,
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तके पडताळणीस तसेच प्राधीकारपत्र निर्गमित करण्यास होणारा विलंब विचारात घेता अशा सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्तिवेतन मंजूर करणेबाबत शासनाने आदेश निर्गमित केले आहेत.
वेतन पडताळणी पथकाकडे शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा पुस्तके पडताळणीसाठी प्राप्त होत असतात. महालेखापाल यांनी सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे होणारे सेवानिवृत्तीवेतन प्रकरणे ही वेतन पडताळणी पथकाकडे प्रलंबित आहेत. वेतन पडताळणी केल्यावरच सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांना निवृती वेतन द्यावे असे निर्देश दिले आहेत.
तथापि वेतन पडताळणी पथकाकडे नियमित सेवानिवृत्ती प्रकरणे यासह दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा पुस्तके सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन निश्चिती पडताळणी करण्यासाठी प्राप्त होत आहेत. यामुळे वेतन पडताळणी पथकाचा कार्यभार वाढला असून सेनापुस्तके निकाली काढण्यास विलंब होत आहे.
कोरोणा विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी सामाजिक अंतर राखण्याच्या दृष्टीने शासकीय कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती मर्यादित करण्यात आली आहे. परिणामी वेतन पडताळणी आणि महालेखापाल यांच्याकडून निवृत्तीवेतन प्राधिकरणाचे निर्गमन इत्यादी बाबीस विलंब होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर निवृत्तीवेतन प्रकरणे अंतिम होण्यास काही कालावधी आणखी विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या सर्व बाबीचा विचार करतात ज्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीवेतन प्रकरणे अंतिम होण्यास कोणत्याही कारणास्तव विलंब लागणार आहे अशा प्रकरणी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची आर्थिक गैरसोय होऊ नये म्हणून संबंधित कार्यालय प्रमुखाने खालील कारवाई करणे आदेशित केले आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम१९८२ मधील नियम १२६ नुसार कार्यालय प्रमुखांनी सहा महिन्यांच्या कालावधीकरिता तात्पुरते निवृत्ती वेतन मंजूर करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे अशा सर्व प्रकरणी संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी तात्पुरते निवृत्ती वेतन उपदान तातडीने मंजूर करावे. सध्याचे आपत्कालीन परिस्थिती नियंत्रणात घेऊन शासकीय कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर अशी निवृत्तीवेतन प्रकरणे सेवा पुस्तकात पडताळणी करून अंतिम करण्यात येतील असे आदेशित केले गेले आहे.
प्रतिक्रिया
सेवानिवृत्त होत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव कारणाने निवृत्तीवेतन मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. म्हणून शासनाने या कर्मचाऱ्यांसाठी ६ महिने पर्यन्त निवृत्तीवेतन तात्पुरते अदा करण्यास आदेशीत केले आहे. आता प्रशासनाने अशा निवृत्त कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे लक्षात घेऊन तात्काळ या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन अदा करावे.
संतोष राजगुरु
जिल्हाध्यक्ष,
प्रहार शिक्षक संघटना, जालना
